उत्तराखंड कैबिनेट: Uksssc की पांच भर्ती परीक्षाएं रद्द, लोक सेवा आयोग कराएगा आगामी भर्तियां, पढ़ें अन्य फैसले

1- वाहन चालक भर्ती।
2- अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती।
3- मत्स्य निरीक्षक भर्ती।
4- मुख्य आरक्षी, दूरसंचार पुलिस भर्ती।
5- पुलिस रैंकर्स (उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर) भर्ती।

1- पटवारी-लेखपाल भर्ती।
2- बंदी रक्षक भर्ती।
3- पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती।
4- मानचित्रकार भर्ती।
5- फॉरेस्ट गार्ड भर्ती।
6- सिविल, विद्युत, यांत्रिक जेई भर्ती।
7- अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी।
8- पुलिस कांस्टेबल-पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक भर्ती।
9- कृषि, पशुपालन, उद्यान (स्नातक) भर्ती।
10- सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती।
11- गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती।
12- सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक भर्ती।
13- कनिष्ठ सहायक भर्ती।
14- वैयक्तिक सहायक भर्ती।
15- सहायक लेखाकार भर्ती।
16- व्यवस्थापक, व्यवस्थाधिकारी भर्ती।
17- स्केलर(वन विभाग) भर्ती।
18- उप निरीक्षक पुलिस, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी।

500 वर्ग मीटर तक के एकल आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार के नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास विभाग के नियमों में से किसी एक का विकल्प चुनने की आजादी दी गई।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राचार्य के 932 पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर अब विभागीय परीक्षा होगी, जिसमें प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता शामिल हो सकेंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।

वित्त विभाग के तहत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना ‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’ पर मुहर।

कैबिनेट ने भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया।

– सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अकाउंटिंग मैन्युअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन पर मुहर।
– खाद्य विभाग के तहत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
– तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद् रुड़की के तहत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा।
– न्याय विभाग के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
– उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अनुसेवक के दस पदों को आउटसोर्सिंग से भर्ती की अनुमति।
– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन का काम पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के तहत किया जाएगा।
– बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत सीएसएसआर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के काम उसी एजेंसी से कराए जाएंगे, जो पूर्व से काम कर रही हैं।
– केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराए जाएंगे, जो पहले से कर रही थी।
– राजस्व विभाग के तहत रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग छह हेक्टेयर भूमि आवास विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।
– 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री अपने जिले के डीएम के समन्वय से काम करेंगे।
– प्रयोग के तौर पर पहली बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज सुमाड़ी पौड़ी में और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पोखरी पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज गंगाऊ पौड़ी में किया जाएगा।
– आवास विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट योजना को आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा।

युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड